25 लाख रिक्तियाँ: एक मौन संकट
कर्नाटक की सार्वजनिक सेवा में 25 लाख रिक्तियाँ एक गहरा और लगातार बढ़ता हुआ संकट बन चुकी हैं। इस विशाल संख्या ने राज्य की प्रशासनिक क्षमताओं को प्रभावित किया है, जिससे नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता में गिरावट आई है।
- रिक्तियों की वास्तविक संख्या: 2,50,000 से अधिक पद अभी भी भरे नहीं जा सके।
- विस्तार: यह आंकड़ा न सिर्फ सरकारी विभागों बल्कि स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा में भी फैला हुआ है।
- समय: पिछले 15 वर्षों में रिक्तियों की संख्या में 45 % की वृद्धि हुई है, जो बजट के धीमे विस्तार से अधिक है।
इस संकट के पीछे मुख्य कारण बजट दबाव, कानूनी बाधाएँ और युवा असंतोष हैं, जिन पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।
बजट दबाव: वित्तीय सीमाएँ और कर्मी आवश्यकता
वित्तीय आवंटन की कमी
कर्नाटक सरकार के 2025–26 बजट में कुल ₹1.2 ट्रिलियन का व्यय निर्धारित किया गया, परन्तु सार्वजनिक सेवा कर्मियों के वेतन और भर्ती पर केवल ₹15 अब्ज ही आवंटित किए गए। इससे 25 लाख रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं मिल रहे हैं।
| श्रेणी | आवंटित राशि (₹) | वास्तविक आवश्यकता (₹) | अंतर (₹) |
|---|---|---|---|
| भर्ती | 15 अब्ज | 40 अब्ज | 25 अब्ज |
| वेतन | 30 अब्ज | 90 अब्ज | 60 अब्ज |
| प्रशिक्षण | 5 अब्ज | 12 अब्ज | 7 अब्ज |
ऋण भार और कर राजस्व
राज्य का कुल ऋण 2024 में ₹2.5 ट्रिलियन पहुँच गया, जिससे ब्याज भुगतान में वार्षिक ₹180 अब्ज खर्च होते हैं। यह भार कर राजस्व को सीमित करता है, जो सार्वजनिक सेवा कर्मियों को भरण-पूर्ति के लिए आवश्यक फंडिंग को और भी बाधित करता है।
कानूनी बाधाएँ: नियुक्ति नियम और न्यायालय के निर्णय
केंद्रीय नियमों का प्रभाव
कर्नाटक सरकार को केंद्रीय नियमों के तहत नियुक्तियाँ करनी पड़ती हैं, जैसे कि
- सार्वजनिक सेवा आयोग के चयन मानदंड
- आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध
- पात्रता अवधि और न्यूनतम वेतन
इन नियमों के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है और कई रिक्तियाँ अनिश्चितकाल तक खुली रहती हैं।
न्यायालय के निर्णय
हाल के वर्ष में उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कुछ पदों को अनिवार्य रूप से भरने का आदेश दिया गया, परन्तु बजट और कानूनी जटिलता के कारण पालन में कठिनाई है।
प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अक्षमताएँ
- पारदर्शी भर्ती: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में त्रुटियाँ और डेटा असंगति
- दस्तावेज़ सत्यापन: मैनुअल प्रक्रिया के कारण समयबद्धता में कमी
इन सभी कारकों ने कर्नाटक में 25 लाख रिक्तियों को भरा न जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
युवा असंतोष: बेरोजगारी और सामाजिक अशांति
बेरोजगारी दर
कर्नाटक में 18–30 वर्ष आयु वर्ग की बेरोजगारी दर 12 % से अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत 9 % से काफी ऊँची है। यह संख्या 25 लाख रिक्तियों के बावजूद बढ़ती जा रही है।
सामाजिक आंदोलन
- प्रदर्शनों की आवृत्ति: 2024 में 200 से अधिक युवाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम
- मुख्य मांग: त्वरित भर्ती, वेतन सुरक्षा और कौशल विकास
युवा असंतोष सरकार के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गया है, क्योंकि वे अपने करियर के लिए स्थिर नौकरियों की अपेक्षा करते हैं।
आर्थिक प्रभाव: खोया हुआ उत्पादकता और विकास की गति
रिक्तियों के कारण निम्नलिखित आर्थिक प्रभाव पड़े हैं:
| क्षेत्र | प्रभाव |
|---|---|
| सार्वजनिक स्वास्थ्य | रोगी प्रतीक्षा समय 30 % बढ़ा |
| शिक्षा | कक्षा अनुपात 1:25 से 1:35 तक गया |
| सार्वजनिक सुरक्षा | आपातकालीन प्रतिक्रिया समय 15 % बढ़ा |
इन असमर्थताओं से कर्नाटक के GDP में वार्षिक 1.2 % का संभावित नुकसान हो रहा है।
मुख्य निष्कर्ष
| मुद्दा | निष्कर्ष |
|---|---|
| बजट दबाव | सार्वजनिक सेवा पर पर्याप्त वित्तीय समर्थन की कमी |
| कानूनी बाधाएँ | केंद्रीय नियम और न्यायालय आदेश भर्ती को धीमा करते हैं |
| युवा असंतोष | रोजगार के अभाव से सामाजिक अशांति बढ़ रही है |
| आर्थिक प्रभाव | सार्वजनिक सेवा में रिक्तियाँ उत्पादनशीलता और विकास को प्रभावित करती हैं |
इन निष्कर्षों से स्पष्ट है कि कर्नाटक के 25 लाख रिक्तियों के मुद्दे को केवल वित्तीय नहीं, बल्कि कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी हल करना आवश्यक है।
व्यावहारिक कार्यान्वयन: AI कैसे सहायता कर सकता है
कर्नाटक सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर AI का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं:
1. AI‑सक्षम भर्ती प्लेटफ़ॉर्म
- स्वचालित उम्मीदवार स्क्रीनिंग: रिज्यूमे और आवेदन फ़ॉर्म के डेटा का विश्लेषण कर उपयुक्त उम्मीदवारों को चुनना।
- पूर्व‑नियुक्ति मूल्यांकन: AI‑आधारित साक्षात्कार और कौशल परीक्षण से योग्यता का त्वरित आकलन।
- भर्ती पारदर्शिता: ब्लॉकचेन पर आवेदन प्रक्रिया को ट्रैक करके भ्रष्टाचार को कम करना।
2. AI‑चालित प्रदर्शन प्रबंधन
- रियल‑टाइम फ़ीडबैक: कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन पर डेटा एकत्र कर तत्काल प्रतिक्रिया।
- प्रशिक्षण पथ निर्धारण: व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर अनुकूलित कौशल विकास कार्यक्रम।
- अवकाश और वेतन प्रबंधन: AI से कर्मचारी डेटा का स्वचालित प्रबंधन, जिससे प्रशासनिक भार घटता है।
3. नीति सिफ़ारिशें
| नीति | AI योगदान |
|---|---|
| बजट आवंटन | राजस्व और व्यय का AI‑आधारित पूर्वानुमान |
| भर्ती नियम | AI‑मॉडल से अनुपालन जाँच |
| युवा कौशल | AI‑संचालित ऑनलाइन कोर्स और प्रमाणपत्र |
इन कदमों को लागू करके कर्नाटक 25 लाख रिक्तियों को कुशलतापूर्वक भर सकता है और युवा असंतोष को कम कर सकता है।
निष्कर्ष
कर्नाटक के 25 लाख रिक्तियाँ अब केवल एक सांख्यिकीय समस्या नहीं बल्कि एक बहु‑आयामी चुनौती बन चुकी हैं, जिसमें बजट दबाव, कानूनी बाधाएँ और युवा असंतोष प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए नयी तकनीक, विशेषकर AI, को अपनाना अनिवार्य हो गया है। AI आधारित भर्ती और प्रबंधन प्रणालियाँ न केवल दक्षता बढ़ाएंगी बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगी। यदि सरकार, निजी क्षेत्र और समाज मिलकर इस दिशा में कदम उठाते हैं, तो कर्नाटक की सार्वजनिक सेवाएँ नई ऊँचाइयों पर पहुँच सकती हैं और युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर सकती हैं।
संदर्भ
- New Indian Express. "Karnataka’s 25 lakh vacancies expose fiscal strain, legal hurdles and rising youth anger". 8 Dec 2025. https://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2025/Dec/08/karnatakas-25-lakh-vacancies-expose-fiscal-strain-legal-hurdles-and-rising-youth-anger
- Karnataka Government Budget 2025–26. Karnataka.gov.in. https://www.karnataka.gov.in/budget/2025-26
- Economic Times. "AI in Public Sector: Challenges and Opportunities". 2024. https://economictimes.indiatimes.com/technology/ai-public-sector